Union Budget 2025: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार तीसरी बार केन्द्र में सत्ता में आई है। इसके बाद पहला बजट संसद में पेश किया गया। अब वे इसे दूसरी बार फरवरी में लाएंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को सुबह 11 बजे बजट पेश करेंगी। हालाँकि, इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। उम्मीद है कि यह 2047 तक समृद्ध भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप होगा।
Union Budget 2025
बजट में दी गई छूटों को लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही हैं। खबर है कि आयकरदाताओं के लिए विशेष रूप से अच्छी खबर होगी। उम्मीद है कि नई कर व्यवस्था में छूट सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी जाएगी। कहा जा रहा है कि टैक्स की दरें कम होने से आम आदमी को राहत मिलेगी।
कर छूट की सीमा को व्यक्तियों के लिए 50,000 रुपये तथा वयस्कों के लिए 1 लाख रुपये तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। बीमा के प्रसार को प्रोत्साहित करने के लिए नई कर व्यवस्था में धारा 80डी को शामिल किया जाएगा। क्योंकि उस धारा के अंतर्गत छूट में वर्षों से कोई बदलाव नहीं किया गया है। Union Budget 2025
वर्तमान में बढ़ती स्वास्थ्य समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में बीमा को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। आवास ऋण पर ब्याज कटौती बढ़ने की संभावना है। धारा 24बी के तहत इस सीमा को 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये किए जाने की संभावना है। इससे लोगों के लिए अचल संपत्ति खरीदने की संभावना बढ़ जाएगी। इससे रियल एस्टेट क्षेत्र के साथ-साथ देश की अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। Union Budget 2025
मध्यम वर्ग के आयकरदाताओं को राहत देने के लिए सरकार टैक्स स्लैब में कुछ बदलाव कर सकती है। इससे उनकी आय बढ़ेगी और उन्हें बचत का अवसर मिलेगा। अनुसंधान एवं विकास में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई योजना शुरू किए जाने की संभावना है। बजट में क्रिप्टोकरेंसी और नॉन-फंजिबल टोकन (NET) पर कर लगाने के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश शामिल होंगे। Union Budget 2025
पूंजीगत परिसंपत्तियों के लिए धारण अवधि को 36 महीने से घटाकर 24 महीने करने की संभावना है। इसके अलावा, आईपीओ ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) में गैर-सूचीबद्ध शेयरों के लिए होल्डिंग अवधि दो वर्ष से घटाकर एक वर्ष कर दी जाएगी। Union Budget 2025
